वित्तीय प्रबंधन के लिए सरकार लेगी कड़े फैसले…विरासत में मिला है खजाना खाली…. हर्षवर्धन
Ashoka Times….16 जनवरी
सरकार जल्द उद्योगों के लिए वर्षों से चल रहे सिंगल विंडो सिस्टम को बंद करने जा रही है। उद्योगों को अब संवैधानिक दायर में गठित होने वाली लीगल बॉडी सभी विभागों से एनओसी उपलब्ध करवाएगी। उद्योग मंत्री बनने के बाद हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया से कहा कि हिमाचल में उद्योगों के विस्तारीकरण के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी जगह लीगल बॉडी कार्य करेगी।
अब उद्योग स्थापित करने के लिए केवल आवेदन करना होगा, उसके बाद लीगल बॉडी का कार्य होगा। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य करके नहीं देगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में गैर-कानूनी माइनिंग की जा रही है, जिसको लेकर हाल ही में बैठक बुलाई गई थी जिसमें पाया गया कि माइन के मालिक केवल 60 प्रतिशत एम. फार्म का इस्तेमाल करते हैं, जोकि 100 प्रतिशत होना चाहिए ताकि सरकार को ज्यादा से ज्यादा रैवेन्यू प्राप्त हो सके। यदि एम. फार्म का सही इस्तेमाल किया जाएगा तो 60 करोड़ रुपए का रैवेन्यू प्रदेश सरकार को मिल सकेगा।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वित्तीय प्रबंधन के लिए सरकार कड़े फैसले लेगी। बजट की लीकेज बंद की जाएगी। सरकार को खर्च चलाने के लिए बजट की जरूरत है और विरासत में खजाना खाली मिला है।
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