Ashoka time’s…2 January 24
भीम आर्मी भारत एकता मिशन हिमाचल प्रदेश रवि कुमार दलित की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी से मिला रवि कुमार दलित ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश में वन मित्रों की भर्ती कर रही है उस भर्ती में ईडब्ल्यूएस आईआरडीपी से संबंधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है परंतु अनुसूचित जाति का आरक्षण न देकर सरकारी नौकरियां को दरकिनार किया जा रहा है जो की संवैधानिक नियमों के विरुद्ध है सरकार के फैसले से हिमाचल के अनुसूचित जाति के लोग और ज्यादा पीछड जाएंगे और सरकारी नौकरियां मे उनकी भागीदारी कम हो जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर एससी एसटी एट्रोसिटी मामलों में पुलिस कैंसिलेशन रिपोर्ट बनती है जिसके कारण प्रदेश का अनुसूचित जाति समाज न्याय से वंचित हो जाता है उनको न्याय पाने के लिए अदालत के दरवाजा तक नहीं पहुंचने दिया जाता जबकि यह भी भारतीय संविधान के नियमों के विरुद्ध है ।
हिमाचल के अनुसूचित जाति के युवाओं को 2002 से सरकारी नौकरियों में लंबित रोस्टर बैकलॉग से भी वंचित रखा गया है जिसके कारण प्रदेश के हजारों अनुसूचित जाति के युवा बेरोजगार बैठे हैं अनुसूचित जाति के हिस्से का लंबित रोस्टर और बैकलॉग लागू नहीं किया जा रहा है
हिमाचल में ज्यादातर अनुसूचित जाति वर्ग के लोग भूमिहीन है जिसके चलते उनके लिए जीवन का निर्वाह करना अपने बच्चों का पालन करना बेहद मुश्किल हो जाता है कई अनुसूचित जाति वर्ग के लोग भूमि नहीं होने के कारण घर बनाने तक में असमर्थ है भूमि ना होने के कारण वह मोदी सरकार की कई सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
हिमाचल के नगर निगम नगर परिषदों क्षेत्र में बनी सरकारी दुकानों में अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षित दुकान मिलती थी लेकिन पिछले कई सालों से अनुसूचित जाति के लोगों से यह अधिकार भी छीन लिया गया है उनका कानून के मुताबिक दुकानों का वर्णन नहीं किया जाता है जिसके कारण अनुसूचित जाति समुदाय के लोग वंचित हो गए हैं।
नगर निगमन और परिषदों में काम करने वाले वाल्मीकि समुदाय के लोगों को नौकरी से सेवानिवृत होने के बाद खाली हुए पदों को भर नहीं जा रहा है उनके स्थान पर ठेके पर लोग रखे जा रहे हैं जिसके कारण पूरे वाल्मीकि समुदाय में रोज की स्थिति बनी हुई है क्योंकि सरकार उनके बच्चों को खाली पदों पर भर्ती नहीं कर रही है।
सभी मांगों को लेकर विस्तार से महामहिम राज्यपाल को बताया गया है और मांग की गई है कि प्रदेश सरकार को आदेश जारी किया जाए अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा की जाए।
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