विरोध के बाद डीजीपी ने लिए आदेश वापस… सरकार की हुई फजीहत
Ashoka Times
04 अक्टूबर 2022..हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कवरेज के लिए हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों से चरित्र प्रमाण पत्र की मांग की गई लेकिन जब इसका विरोध शुरू हुआ तो डीजीपी संजय कुंडू को इस आदेश को वापस लेना पड़ा है।
“अधिकारियों ने कथित तौर पर कार्यक्रम में प्रवेश और सुरक्षा पास के लिए पत्रकारों से ‘चरित्र प्रमाण पत्र’ मांग की थी इससे पहले भी प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आते रहे हैं लेकिन ऐसा विवादित काम नहीं हुआ”
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए “चरित्र प्रमाण पत्र” की मांग करने वाला एक विवादास्पद नोटिस, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया था, उसको मंगलवार को अधिकारियों ने गंभीर प्रतिक्रिया के बाद वापस ले लिया है। वह भी प्रधान मंत्री की राज्य यात्रा से एक दिन पहले। कथित तौर पर कार्यक्रम में प्रवेश और सुरक्षा पास के लिए चरित्र प्रमाणपत्र की आवश्यकता थी।
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29 सितंबर को हुए हिटलरी फरमान जारी…
29 सितंबर को लिखे गए पत्र में सभी पत्रकारों – संवाददाताओं, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों – को 1 अक्टूबर तक “सकारात्मक रूप से” अपने “चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र” जमा करने के लिए कहा गया था। इसमें सरकारी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के पत्रकारों को भी आदेश का पालन करने की आवश्यकता थी। .
पत्र ने कांग्रेस का ध्यान भी खींचा। उन्होंने कहा, ‘भाजपा सरकार पत्रकारों से ‘चरित्र प्रमाणपत्र’ मांग रही है। इस आदेश पर आपके क्या विचार हैं? उत्तर दें, ”विपक्षी दल का एक ट्वीट भी वायरल हुआ।
हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने भी पत्र पर खेद व्यक्त किया और कहा, “एसपी बिलासपुर द्वारा लिखा गया पत्र वापस लिया जाता है। हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद है। माननीय प्रधानमंत्री के हिमाचल प्रदेश दौरे को कवर करने के लिए पत्रकारों को सादर आमंत्रित किया जाता है।
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