Ashoka time’s…18 December 25
किसान सभा की जिला इकाई द्वारा Forest Land पर अवैध कब्जे करने वाले छोटे किसानों को 5 बीघा जमीन देने का प्रावधान करने की मांग को लेकर DC Sirmaur के माध्यम से Chief Minister को ज्ञापन भेजा गया।
किसान सभा जिला अध्यक्ष सतपाल मान व महासचिव राजेंद्र ठाकुर के अनुसार हिमाचल High Court द्वारा गत 2 जुलाई को दिए गए वन भूमि पर लगे सेब के बागीचे काटने के फैसले को Supreme Court ने 16 दिसंबर निरस्त कर दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुए प्रदेश सरकार से जल्द ऐसे वन भूमि वाले कब्जा धारकों को 5 बीघा जमीन देने की नीति बनाने व इसे भारत सरकार की मंजूरी दिलाने की मांग की।
