90 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई जा सकती है दरें… केंद्र से नहीं मिल रहा आर्थिक सहयोग!
Ashoka Times….31 March
हिमाचल प्रदेश में लाखों कि लोगों को एक बड़ा झटका देने के लिए सरकार तैयार है शुक्रवार को राज्य विद्युत आयोग द्वारा नई बिजली दरें तय करने का फैसला लिया गया है जिसमें 90 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए जा सकते हैं।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिजली बोर्ड को सरकार ने 500 करोड़ रुपये का ही उपदान दिया है। कांग्रेस सरकार ने उपदान में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। अब 1 अप्रैल से विद्युत दरों में 90 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की जा सकती है आयोग ने 125 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर उपभोक्ताओं से यह पैसा अतिरिक्त वसूलने का प्रस्ताव भेजा है ।
बताया जा रहा है कि 125 यूनिट निशुल्क बिजली देने के कारण बोर्ड की स्थिति और खराब हो गई है। सरकार में बैठे बुद्धिजीवी वर्ग का कहना है कि भाजपा द्वारा आखिरी के दिनों में 125 यूनिट निशुल्क बिजली देने की यह योजना उतारी थी लेकिन इस योजना को लगातार बनाए रखना काफी मुश्किल है । विद्युत विभाग में रिटायर्ड कर्मचारियों का मानना है कि यह योजना अगर भाजपा सरकार होती तो वह भी लगातार नहीं चला सकती थी बिना केंद्र सरकार की मदद के।
घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर अनुदान देने के लिए सरकार की ओर से उपदान दिया जाता है। वर्ष 2022-23 के बजट में भाजपा सरकार ने बोर्ड को सस्ती बिजली देने के लिए 500 करोड़ रुपये का उपदान दिया था। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 60 यूनिट निशुल्क देने की इस दौरान घोषणा की गई थी। कुछ माह बाद भाजपा सरकार ने 125 यूनिट तक बिजली को निशुल्क कर दिया था।
अब भाजपा सरकार तो नहीं रही लेकिन कांग्रेस सरकार के पास विद्युत बोर्ड को चलाए रखने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता शेष नहीं बचा है ऐसा भी बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जो आर्थिक मदद भाजपा के के दौरान मिल रही थी वह भी काफी कम हो गई है ऐसे में कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में मुफ्त बिजली कितने दिन और दे पाएगी यह कह पाना मुश्किल है।
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