Ashoka Times…15 April 23
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में नशा कारोबार के विरूद्ध कठोर कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध व्यापार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा चाहे उस व्यक्ति की पहुंच कितनी ही बड़ी क्यों न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का ध्येय प्रदेश को नशामुक्त बनाना है जिसके लिए हम लागातार प्रयासत हैं।
उप मुख्यमंत्री ने यह उदगार आज नाहन के सर्किट हाउस में मीडिया के साथ संवाद करते हुए व्यक्त किये।
उन्होंने कहा कि सिंथेटिक ड्रग से प्रदेश के युवाओं को बचाने की बहुत आवश्यकता है, यह ड्रग दूसरे देशों से देश तथा प्रदेश में लगातार आ रहा है। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों में रोकथाम की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है, केन्द्र सरकार बार्डर पर सतर्कता बढ़ाये ताकि नशे के कारोबार पर रोक पूर्णतः रोक लग सके।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नशे के कारोबारियों को कड़ी सजा तथा उनकी संपत्ति जब्त करने के साथ-साथ अन्य कठोर दंड देने के लिए एक्ट में बदलाव के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा कि नशा माफिया से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। प्रदेश की पुलिस को एक्टिवेट कर दिया गया है और साथ ही समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य भी किया जा रहा है।
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत नशामुक्ति केन्द्रांे की भी निगरानी की जायेगी, इसके अतिरिक्त सरकारी तौर पर नशा मुक्त केन्द्र भी स्थापित किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ओपीएस देने के लिए साफ तौर पर इंकार कर दिया था जबकि हमारी सरकार ने इसे अपना फलैगशिप प्रोग्राम बनाया तथा पहली कैबिनेट में ही ओपीएस लागू करने का निर्णय लिया, जबकि पिछली सरकार ने ओपीएस मांगने वालों को प्रताड़ित किया। इसके अतिरिक्त हम चुनावी मैनिफेस्टो में किये गए सभी वायदों को चरणबद्ध ढंग से पूरा करेंगे।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पथ परिवहन निगम लगभग 1350 करोड़ रुपये के घाटे में चल रही है, निगम की करीब 65 करोड़ रुपये की मासिक आय है जबकि 144 करोड़ रुपये मासिक व्यय करके प्रदेशवासियों को यातायात सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल पुरानी बसों को रूटों से हटाया जाएगा जिसमें लगभग 1200 नई बसें इन रूटों पर लगाई जाएंगी। इसी माह 15 साल पुरानी लगभग 225 बसों को बदला गया है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की बसों में यात्रियों को समुचित सुविधायें मिले, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है।
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